Water Crisis Delhi : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ

Water Crisis Delhi : ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਦਾ ਸੰਜੇ ਕੈਂਪ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਮਹਿਰੌਲੀ, ਛਤਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 200 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਭੈ ਯਾਦਵ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 719 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 1049 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਥਰੇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ: ਯਾਦਵ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ SYL ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 7438 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 8302 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।