"ਰੱਬ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ," ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ, 2026:
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਨਿਯਮ 2026 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
🏛️ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ:
ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੱਬ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?"
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਸੀ) ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਣ (Remodeling) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ।
⚖️ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:
ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ: ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
📅 ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।