ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ FIR

ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲਿੰਚਿੰਗ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।