Pollution: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court On Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

CAQM ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।