Supreme Court: "ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ", ਕੋਰਟ ਦੀ "ਸੁਪਰੀਮ" ਟਿੱਪਣੀ
60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਟੈਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ: SC
Supreme Court On Women Reservation: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੈਂਬਰ (ਕੈਬਿਨ) ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 60% ਔਰਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਭਗਤੀ ਪਸਰੀਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।