Supreme Court: 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਲੱਭਿਆ

Supreme Court News: 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਯੋੰਕਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭਾਗਲਪੁਰ-ਦਾਨਾਪੁਰ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

20 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਯੋੰਕਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਗਲਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਯੋੰਕਤਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਾਲੰਦਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਅਤੇ ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਯੋੰਕਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।

ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।