ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ NCERT ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ, ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਸਿਲੇਬਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NCERT ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰੇ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ' ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨੀਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਾਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਾਸ ਟੀਮ ਡੈਨੀਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਨਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ NCERT ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੁੰਦਾ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NCERT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ" ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਦ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇੱਕ 'ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਅਤੇ 'ਸੋਚੀ–ਸਮਝੀ ਚਾਲ' ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੀਂਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 'ਵਿਵਾਦਿਤ' ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।