Online Gaming: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

Online Gaming Bill 2025: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।

ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਫੈਂਟਸੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਖੇਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ₹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS), 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 'ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ' ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ₹20 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਡਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIGF), ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (EGF) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FIFS) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਉੱਦਮ ਮੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।