New Income Tax Act: ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

New Income Tax Bill 2025: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 819 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 536 ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 39 ਨਵੇਂ ਟੇਬਲ ਅਤੇ 40 ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਟੀਡੀਐਸ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।"

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ 'ਟੈਕਸ ਸਾਲ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਡੀਐਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (LRS) ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।