Women: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Period Leave For Women: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ (ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਪੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।" ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਛੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 39 ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਪੌੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 52-54 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਪੌੜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹16 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ
ਬਿਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਾਦ (ਬੀ) ਟਾਊਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਔਰਾਦ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ (BWSSB) ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਲਾਂਟ (UWTP) ਅਤੇ ਨਾਗਾਸੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸੀਵਰੇਜ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ISPS) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ₹26.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਨਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ
ਕਨਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹550 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਸਟਲ, ਸਟਾਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹70 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ₹55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ₹55.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਟਾਗੁਨੀ ਦੇ ਦੇਵੀਕਰਨੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।