IndiGo: ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਅੱਜ 5000 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?

IndiGo Crisis: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੈਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ: 

ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (CAR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਭਾਗ 3, ਸੀਰੀਜ਼ M, ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ "ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ।" ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

DGCA ਦੇ CAR ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.3.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

CAR ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.8.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ, ਭੋਜਨ ਵਾਊਚਰ, ਜਾਂ ਸਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ?

DGCA ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। CAR ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1.4 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ, ਹੜ੍ਹ, ਧਮਾਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ (ATC) ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।