Sonia Gandhi: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Court Crushes Plea Against Sonia Gandhi: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1980 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1983 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1982 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1983 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਦੀ ਹੈ। 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ 1982 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।