Delhi NCR Dogs: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

Supreme Court On Stray Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ 'ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। "ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ"।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।