ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ..

Update: 2024-06-15 06:35 GMT

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 21.10.2010 ਨੂੰ ਐਲਟੀਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ "ਆਜ਼ਾਦੀ - ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ 28.10.2010 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ?

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ” ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ (ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ), ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵਾਰਾ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ

ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27.11.2010 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 124-ਏ/153ਏ/153ਬੀ/504 ਅਤੇ 505 ਅਤੇ 13 ਯੂਏ(ਪੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 29.11.2010 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153A/153B ਅਤੇ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Tags:    

Similar News