Law Students: ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
Law Students Of India: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।