ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ 'ਘਪਲੇ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।