Constitution Day: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ?

Constitution Day 2025: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 1949 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ?

26 ਨਵੰਬਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।