Delhi NCR Dogs: ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ, 'ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਾਂਗਾ'

Delhi NCR Dogs Issue: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਕੁੱਤੇ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ।'