Goodbye Canada : ਡਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਅਲਵਿਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਧਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਕੋਲ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਗੈਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਸਪਾਊਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਖਾਤਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2018 ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। 2020 ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਟੌਪਸ ’ਤੇ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 2.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਸੀ-12 ਆਉਂਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3,325 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 29,500 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ। 2019 ਵਿਚ ਕੁਲ 58,378 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 18,500 ਰਹਿ ਗਈ। 2023 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਪਰ 2025 ਤੱਕ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।