ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਡਰਾਈਵ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਸਣੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 1988 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2001 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।