ਕੈਨੇਡਾ : ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਵੈਨਕੂਵਰ : 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਨੀਲਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਲਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ 1991 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਖ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਉਸ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅਣਜਾਣ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨੀਲਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

ਨੀਲਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆ ਗਏ। 19 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।