Canada ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਔਟਵਾ : ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 324 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1,654 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਾ ਸਮਝੀ।

1.53 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 800 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਔਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 800 ਵਿਚੋਂ 105 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦਕਿ 351 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੈਰਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ

ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 39,500 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।