Nirmala Sitharaman: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ "ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਬਕੀ ਰਕਸ਼ਾ" ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, 100 ਫ਼ੀਸਦੀ FDI ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Sabka Beema Sabki Suraksha Bill: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ "ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਭਕੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬਿੱਲ, 2025" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਬੀਮਾ ਐਕਟ (1938), ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਐਕਟ (1956), ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ (1999)।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮਾ ਸੁਧਾਰ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਹਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 'ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਭਕੀ ਰੱਖਿਆ (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 53 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 74 ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਸੀਮਾ 2015 ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2021 ਵਿੱਚ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 53 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 74 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਹੁੰਚ 2014-15 ਵਿੱਚ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਘਣਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2014 ਵਿੱਚ 55 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 97 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2014-15 ਵਿੱਚ ₹4.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹11.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ₹24.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹74.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਯਮ (ਨੰਬਰ 4) ਬਿੱਲ, 2025 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।