Budget 2026: ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?

Budget 2026 Key Highlights: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।

1. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (Income Tax)

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹75,000 ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ₹100,000 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ₹130,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ₹12.750,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ CII (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM Kisan Samman Nidhi)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ₹6,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹9,000 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ₹6,000 ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ₹12,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਰੇਲਵੇ (Railway Budget 2026)

ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਰੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20-25% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਬਸਿਡੀ ₹30,000 ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ₹40,000 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹80,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ₹20,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਬੱਚਤ।

ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 19.45 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਭ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਇਲਾਜ ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 82% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।