ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਪੜ੍ਹੋ
ਯੂਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਮਿਰਰਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ, ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
77 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਮਿਰਰਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 77 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
"ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ - ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ," ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 'ਨੋਟ ਵਰਬਲ' ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ।