ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ?
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:
10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ: ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਕਾਰਡ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ: ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 'ਫਲੋਟਰ' ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।