ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? SC ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਡੀ, ਪੁਟੱਪਰਥੀ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।