ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ?
ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1768 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
1846 ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1923 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
1940ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਸ਼ਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ
1 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ।
2005 ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।
ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ
ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ) - ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
2025 ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਟਿੱਕਟੌਕ 'ਤੇ 'ਨੇਪੋ ਬੇਬੀ' ਵਰਗੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।