ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀਆਂ?
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Deal) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੱਤਰ (Fact Sheet) ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ:
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ 'ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ' (Joint Understanding) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਅਤੇ ਪੀ-8ਆਈ) ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।