ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ?
ED ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਫੋਨ, ਡਿਵਾਈਸ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (TASMAC) 'ਚ ਕਥਿਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ (TASMAC) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 41 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ:
"ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਹਨ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ predicate offence (ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ) ਕਿੱਥੇ ਹੈ?"
ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ:
"ED ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ:
ਰਾਜ ਨੇ 2014-21 ਵਿੱਚ 41 FIR ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੁਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ED ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਫੋਨ, ਡਿਵਾਈਸ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ED ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ED ਦਾ ਪੱਖ:
ED ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ED ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ (ED) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ED ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।