Sunny Deol ਦੀ Film ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ
ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ: ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 27 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਦ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਮੁਹੱਲਾ ਅੱਸੀ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਰਾਣਸੀ (ਬਨਾਰਸ) ਦੇ ਅੱਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ?
ਡਾ. ਚੰਦਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਮੁਹੱਲਾ ਅੱਸੀ' ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ 'ਧਰਮਨਾਥ ਪਾਂਡੇ' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਨ:
ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ: ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ: ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ: ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਫਿਲਮ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'A' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
'ਦ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2' ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਮੁਹੱਲਾ ਅੱਸੀ' ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਹੱਲਾ ਅੱਸੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।