ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ? ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖੂਨ
ਪਟਿਆਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ (20 ਦਸੰਬਰ) ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ?"
17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।