ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 25% ਜਵਾਬੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 50% ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ IEEPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 232 ਜਾਂ 301, ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।