ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ: 'ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ'

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।