ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ "ਸਮੱਸਿਆ" ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ "ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 1-2 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ" ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ" ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਰਾਏ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।