ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹ ਅੰਬੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੈਮਰਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।