ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 14 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ 10-16 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ;
"ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ"
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 44 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ 10-16 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲ 'ਤੇ "ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ" ਅਤੇ ਪਾਲ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ, ਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 14 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 44 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।