ਵਕਫ਼ ਐਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਸਿਰਫ 5 ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਵਲ 5 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਡਲ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ।

70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਇਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।