ਵਕਫ਼ ਐਕਟ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਵੈਧਤਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾ ਸੀ. ਸ਼ੇਖ ਮੋਹਿਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1,332 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼-ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਵਰਣ" ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕਫ਼—ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਵਕਫ਼-ਬਾਈ-ਯੂਜ਼ਰ'—ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ "ਝੂਠਾ, ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 3(1)(r) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼-ਬਾਈ-ਯੂਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟ, ਡੀਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਐਸੇ ਵਕਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਉਪਭੋਗਤਾ-ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੈਂਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।