USA : ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹83 ਲੱਖ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS), USCIS, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ/ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਫੀਨਿਕਸ ਡੋ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਫੀਨਿਕਸ ਡੋ ਦੀ ਖੋਜ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਕੈਪ-ਮੁਕਤ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ PTSD (ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ) ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ

ਇਹ ਕੇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਟੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼, ਜਸਟਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।