ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ : ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਕਾਰਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 190 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਰਟ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ “ਅਟੁੱਟ” ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ "ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ" ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"