Unnao rape case: Supreme Court ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  

ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ:

ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ: ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ: ਸੇਂਗਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦਾ ਪੱਖ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ:

"ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।