Breaking : ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ, 'ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 13 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।