ਬੁਡਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 'ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ 67,852 ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਕੀ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2025 ਤੱਕ 43,644 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੋਵੇ।

ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਨਤੀਜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।