ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025: ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਛੋਟ

1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ।

ਮੁਮਕਿਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ: ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ:

ਸਰਕਾਰ 12-18 ਲੱਖ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ 20% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (2024):

₹0 - ₹3,00,000: 0%

₹3,00,001 - ₹7,00,000: 5%

₹7,00,001 - ₹10,00,000: 10%

₹10,00,001 - ₹12,00,000: 15%

₹12,00,001 - ₹15,00,000: 20%

₹15,00,001 ਤੋਂ ਵੱਧ: 30%

ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਆਨ:

ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਂਗ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ: ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ (ਈਵਾਈ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।