ਯੂਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਲੰਡਨ : ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਉਦੇਸ਼: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਵਾਦ: ਅੱਤਵਾਦ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ: ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੇਲੀਜ਼, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਬਰੂਨੇਈ, ਗੁਆਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।