UGC Equity Regulations 2026: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਚਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ?
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026' ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UGC ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਇਕੁਇਟੀ ਸੈੱਲ' ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ:
OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਵਰਗ ਨੂੰ "ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ" ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ: ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।