ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ?
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦ).
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ:
✅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦ).
ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
✅ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ (e.g. ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ).
IMEC ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੇ ਪਾਠਕਰਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
⚠️ ਪਰ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੋਹਾ — ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
🔍 ਸਾਰ:
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ?