Trump's 'Board of Peace': ਗਾਜ਼ਾ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' (Board of Peace) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
👑 ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ।
🌍 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਟਰੰਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (UN) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲਈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
🇮🇳 ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਵਿਰੋਧ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।
ਚੁਣੌਤੀ: ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਨਾ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 'ਹਾਂ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।