ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ; ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?
ਬੁੱਧਵਾਰ, 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮਾਰਜਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਝੀਂਗਾ, ਕਾਰਪੇਟ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ $87 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $49.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43% ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 50% ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 25% ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ 25% ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ
ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 30% ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 50% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਝੀਂਗਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ 48% ਝੀਂਗਾ ਵਿਕਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ 60% ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ 50% ਕਾਰਪੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਰਨੀਚਰ, ਚਮੜਾ, ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ: ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 30% ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ: $12.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ: $10.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ: ਲਗਭਗ $4.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 200% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
GTRI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 70% ਘਟ ਕੇ $18.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ (ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਲ ਕਰੂਗਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।